ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਅੱਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸੁਧ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
